वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 का आम बजट पेश किया

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्तवर्ष 2014-15 के लिए आम बजट पेश करते हुए आयकर में छूट सीमा 50,000 रुपये बढ़ा दी, जबकि आयकर दरें पूर्ववत बरकरार रखीं। इस घोषणा के साथ अब सामान्य नागरिकों के लिए नई कर छूट सीमा 2,50,000 रुपये हो गई, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा तीन लाख रुपये कर दी गई है। 80 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट सीमा को मौजूदा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा घरेलू बचत को बढ़ावा देने के इरादे से वित्तमंत्री ने 2014-15 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बीमा तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश पर कर छूट सीमा को भी बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया। फिलहाल आयकर कानून की धारा 80सी, 80सीसी तथा 80सीसीसी के तहत निवेश और व्यय मिलाकर आयकर में छूट की सीमा एक लाख रुपये सालाना है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई और इसे तेज करने के लिए सुधार के कदम उठाने का वादा किया। वित्तमंत्री ने कहा, भारत की जनता ने बदलाव के लिए हमें निर्णायक वोट दिया है। मेरे द्वारा बजट में उठाए गए कदमों का लक्ष्य अगले तीन-चार साल में विकास दर को सात से आठ फीसदी तक पहुंचाना, महंगाई को कम करना, वित्तीय घाटे को कम करना और चालू खाते के घाटे को कम करना होगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के मुख्य अंश
रक्षा में एफडीआई को 49 फीसदी तक लाया जाएगा
बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक
होमलोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई
आयकर मानक छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई
बुजुर्गों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की गई आयकर छूट सीमा
15 हजार से कम के मासिक वेतन पर पीएफ नहीं कटेगा
पीपीएफ में अब 1.5 लाख रुपये का निवेश संभव
सेना में ‘वन रैंक वन पेंशन’ के लिए 1,000 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़
सरहदी इलाकों में रेल लाइन के लिए 1,000 करोड़
गंगा के लिए बनेगा एनआरआई फंड गंगा संरक्षण मिशन – ‘नमामि गंगा’ – के लिए 2,037 करोड़
गंगा परियोजना के तहत जलमार्ग विकास होगा
सरकारी-निजी साझेदारी को बढ़ावा देंगे
बुनियादी क्षेत्र में लंबी अवधि के कर्ज को बढ़ावा
14 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य
8,500 किलोमीटर नए नेशनल हाइवे बनेंगे
16 नए बंदरगाह प्रोजेक्ट
गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया तक जहाज चलेंगे
वित्तीय क्षेत्र में एक केवाईसी नॉर्म होगा
हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर
एक बैंक अकाउंट पर एक डीमैट अकाउंट का प्रस्ताव
चिटफंड कानून में सुधार का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये
अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये
मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
गांवों में ब्रॉडबैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना
देश में पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपये
चार नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये, 12 नए मेडिकल कालेज
नए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये
नेशनल हाउसिंग बैंक योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये
7060 करोड़ रुपये नए शहरों के लिए
बुजुर्गों के लिए एम्स में अलग से दो सेंटर
सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ा, रेडियो टैक्सी की सेवाएं, इंटरनेट पर विज्ञापन भी सर्विस टैक्स दायरे में
अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 7525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय
सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू महंगे होंगे
कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलबंद जूस महंगे होंगे
हीरे और कीमती रत्न सस्ते होंगे
तेल साबुन, कंप्यूटर पार्ट्स सस्ते
एलसीडी, एलईडी टीवी सस्ते
मोबाइल फोन सस्ते हुए
रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगे
कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये
युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये
उत्तराखंड में हिमालय के अध्ययन केंद्र के लिए 100 करोड़
वाराणसी, सारनाथ, गया के बीच बौद्ध सर्किट बनेगा
शहरों की विरासत बचाने के लिए 200 करोड़
राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी
जम्मू-कश्मीर में स्टेडियमों के लिए 200 करोड़
मणिपुर में खेलों के लिए 100 करोड़ रुपये
युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये
कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपये
वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड
हस्तकला अकादमी के लिए 30 करोड़ रुपये
अल्ट्रा मॉडर्न ताप बिजली तकनीक के लिए 100 करोड़
अत्याधुनिक सौर योजनाओं के लिए 500 करोड़
पशमीना उत्पादन के लिए 50 करोड़
चार फीसदी कृषि दर हासिल करने का लक्ष्य
कमजोर तबकों को सस्ता चावल-गेहूं मुहैया कराना प्राथमिकता
किसान टेलीविजन के लिए 100 करोड़ रुपये
कृषि कर्ज के लिए आठ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को तीन फीसदी की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी
किसानों को हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपये
जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र
पांच लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद
500 करोड़ के महंगाई फंड का ऐलान
साफ पानी के लिए 3,650 करोड़ रुपये
600 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे
कृषि आधुनिकीकरण के लिए दो नए केद्रों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी नई यूरिया नीति का प्रस्ताव
ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये
ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन
संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान ही रहेगा
50,000 करोड़ रुपये दलित योजना के लिए
बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा
1,000 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत
500 करोड़ रुपये ग्राम ज्योति योजना के लिए
सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
सीधे विदेशी निवेश के लिए कुछ रियायतें
वर्ष 2019 तक हर घर में शौचालय की योजना
बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करेंगे
हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे
रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग जरूरी
काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप, इसे खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे
चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन, लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है
अगले साल 3.6 फीसदी वित्तीय घाटा रखने का लक्ष्य
खर्च प्रबंधन आयोग बनाएगी सरकार
घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव
2015-16 में वित्तीय घाटा कम कर तीन प्रतिशत पर लाएंगे
दलितों और आदिवासियों को खाद्य संरक्षण भी देंगे
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लाने जा रही है सरकार
हम निवेशकों के अनुकूल टैक्स नीति लाएंगे
बीते दो सालों ने हमारी चुनौतियां बढ़ाई हैं लगातार मंदी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में
विश्व अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्हीं से रास्ता निकालना होगा
एनडीए के पहले बजट में मकसद नीति-निर्धारण शुरुआती लक्ष्य सात-आठ फीसदी वृद्धि दर
देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे ‘सबका साथ सबका विकास’ लक्ष्य पूरा करना
टैक्स जीडीपी अनुपात सुधारने की जरूरत बुनियादी क्षेत्र और विनिर्माण में वृद्धि जरूरी
एक मजबूत जीवंत भारत में कोई कसर नहीं रखेंगे